आपने पिछले दिनों में राजीव गांधी जी के एक पुराने भाषण की चर्चा सुनी होगी । भारत में भ्रष्टाचार की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार जब भी 1 रुपया खर्च करती है तो लोगों तक 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं । यहां वे बात कर रहे थे कि बिचौलिए या middle man लाभार्थियों तक पूरा लाभ पहुंचने नहीं देते हैं । इसी समस्या का हल है DBT Govt Payment ।
पहले के समय में सरकारें लाभार्थियों को कई सुविधाएं और सब्सिडी प्रदान करती थीं, लेकिन उन्हें कई सरकारी ऑफिसों से गुजरना होता था । इस प्रक्रिया में सरकार द्वारा भेजे गए रुपए का एक बेहद ही छोटा हिस्सा आम आदमी के पास पहुंच पाता था । इस समस्या से निदान पाने के लिए Direct Benefit Transfer यानि DBT की शुरुआत की गई ।
इस लेख में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे । इस लेख में आप जानेंगे:
- DBT Govt. Payment क्या है ?
- इसका महत्व क्या है ?
- इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई ?
- इसकी प्रक्रिया क्या है ?
- आधार कार्ड का डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट में महत्व
DBT Govt Payment in Hindi
DBT का पूर्ण रूप Direct Benefit Transfer है जिसे हिंदी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी कहा जाता है । सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं और सब्सिडी को सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने को ही DBT Govt Payment कहा जाता है ।
इस प्रक्रिया में सरकार लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर करती है । इसकी वजह से गरीबों और आम आदमी को सरकार द्वारा भेजा गया पूरा लाभ प्राप्त होता है । इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस प्रक्रिया में बिचौलियों की कोई भी भूमिका नहीं रखी गई है । अब अगर सरकार 1 रुपए भेजती है तो लाभार्थियों को उनका पूरा 1 रूपया प्राप्त होता है ।
DBT Govt Payment की प्रक्रिया
Direct Benefit Transfer यानि DBT Govt Payment की एक पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है । लाभार्थियों तक सरकार द्वारा भेजा गया लाभ सही समय पर पहुंच सके और इस प्रक्रिया में बिचौलियों का कोई स्थान न रहे इसकी पूरी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
- इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS) निभाता है ।
- भारत सरकार CPSMS की मदद से लाभार्थियों की सूची तैयार करती है ।
- लाभार्थियों की सूची को डिजिटल हस्ताक्षर किया जाता है ।
- इसके बाद Aadhar Identification की मदद से लाभार्थियों के अकाउंट में रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं ।
- DBT कई बैंकों और आरबीआई के साथ मिलकर पेमेंट प्रोसेस करती है । इसके अलावा NPCI की भी मदद ली जाती है ।
- डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट Fund Transfer Order और अन्य फंक्शंस की मदद से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाती है ।
MNREGA, PM-AWAS, PM-KISAN, DBT-PAHAL जैसे कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें लाभार्थियों को सीधे तौर पर उनके बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं । अन्य ऐसी योजनाएं जिनमें लाभार्थियों को फंड भेजने की व्यवस्था होती है, उन्हें भी सरकार डीबीटी के अंतर्गत जोड़ती जाती है । इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी ।
Direct Benefit Transfer (DBT) के फायदे
Direct Benefit Transfer यानि DBT Govt Payment के कई फायदे हैं । इसकी मदद से फंड ट्रांसफर में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार में कमी देखने को मिली है । बिचौलियों की हुकूमत का अंत हुआ है और गरीबों तक पूरा लाभ जल्द से जल्द पहुंच जाता है ।
- डीबीटी फंड ट्रांसफर में पारदर्शिता लाता है जिसकी वजह से घोटालों और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है ।
- इसकी मदद से लाभार्थियों तक सौ फीसदी लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है ।
- सही लाभार्थियों की पहचान में आसानी हुई है जिससे सरकार के आर्थिक नुकसान में कमी आई है ।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने बिचौलियों की सत्ता को समाप्त किया है जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में बेहतरीन कदम है ।
- केंद्र सरकार की कई योजनाएं जैसे LPG subsidy, AWAS Yojna आदि इसके अंतर्गत आती हैं ।
- कोरोनावायरस महामारी के दौरान गरीबों तक सीधे लाभ पहुंचाने में DBT Govt Payment की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
DBT Govt Payment में आधार कार्ड का महत्व
Direct Benefit Transfer में सबसे महत्वपूर्ण है आधार कार्ड । आधार कार्ड न सिर्फ आपकी पहचान है बल्कि इसकी मदद से सरकार सीधे रूप से आपको लाभ पहुंचा पाती है । लगभग सभी सरकारी सेवाओं को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है । आधार कार्ड का बैंक के साथ लिंक कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है जिसकी वजह से सही लाभार्थियों की पहचान अब आसान हो चुकी है ।
आधार कार्ड को बैंक सहित अन्य सरकारी सेवाओं में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य एक unique payment system तैयार करना था । इस पेमेंट लिंक से सरकार हर तरह के लाभ आम आदमी तक आसानी से पहुंचा पाती है । आधार कार्ड की वजह से फंड ट्रांसफर में भी पारदर्शिता आई है और सरकार सही लाभार्थियों को उनका लाभ भेज पाती है ।
आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने की वजह से सरकार को अब पता है कि कौन सही मायनों में लाभार्थी है और कौन नहीं । उदाहरण के तौर पर सरकार ने एक announcement में यह कहा था कि जिनकी वार्षिक आय 10 लाख या उससे ऊपर है, उन्हें LPG Subsidy नहीं प्राप्त होगी । इस तरह के फैसलों में भी आधार कार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।
Direct Benefit Transfer Portal
भारत सरकार ने DBT Govt Payment और सरकारी योजनाओं के लाभ में पारदर्शिता लाने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है । आप DBT Bharat portal पर जाकर आसानी से इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । आप पोर्टल की मदद से यह भी जान सकते हैं कि इसके अंतर्गत किन योजनाओं को रखा गया है ।
सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी इस पोर्टल से आसानी से ली का सकती है । सरकार द्वारा लाभार्थियों को किन योजनाओं में कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं, योजना में कोई बदलाव आदि की जानकारी भी आपको इसी पोर्टल पर मिलेगी ।
Conclusion
DBT Govt Payment यानि Direct Benefit Transfer ने सरकारी तंत्र की शक्ल को बदल कर रख दिया है । जहां पहले लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मुश्किल से मिलता था तो वहीं अब उनके खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तानांतरण की वजह से सीधे सब्सिडी भेज दी जाती है । इसकी वजह से धोखाधड़ी, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों में काफी कमी देखने को मिली है ।
- Fixed Deposit Account in Hindi
- Bank Mitra कैसे बनें ?
- SBI Account Close Application in Hindi
- YONO SBI App का इस्तेमाल कैसे करें ?
- NEFT, RTGS, IMPS और ECS क्या है ?
- Custom Duty और Excise Duty में अंतर
- Corporate User Meaning in Hindi
- UPI id कैसे बनाएं ?
अगर आपके मन में इस विषय से संबंधित अन्य प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं । आपको दी गई जानकारी अगर समझ आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबकी मदद हो सके ।
