Ministry of Housing and Urban Affairs in Hindi

भारत सरकार के मंत्रालयों की सूची काफी लंबी है । वर्तमान समय में भारत में कुल 58 केंद्रीय मंत्रालय और 93 विभाग हैं । इनमें Ministry of Housing and Urban Affairs भी एक प्रमुख मंत्रालय है जिसका मुख्य कार्य देश में आवास और शहरी विकास से जुड़े कानून और नियम बनाता है । भारत जैसे तेजी से विकसित हो रहे देश में इस मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

इस आर्टिकल में मैं आपको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा । इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारियां, इसके अंतर्गत आने वाले विभाग और कानून, मंत्रालय के प्रमुख कार्य और योजनाओं की पूरी जानकारी आपको आर्टिकल में मिलेगी ।

Ministry of Housing and Urban Affairs in Hindi

Ministry of Housing and Urband Affairs (MoHUA) को हिंदी में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कहते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य देश में आवास और शहरी विकास से जुड़े कानून और नियम बनाना है । आवास और शहरी मामले से सम्बन्धित सभी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं का संचालन करने की जिम्मेदारी इस मंत्रालय की है ।

मंत्रालय के इतिहास को अगर देखें तो इसके पहले आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय हुआ करता था । वर्ष 2004 में MoHUA को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से अलग किया गया । लेकिन दोबारा से वर्ष 2017 में दोनों मंत्रालयों को एक कर दिया गया । मंत्रालय का गठन सन 1950 को किया गया था ।

Ministry of Housing and Urban Affairs का हेडक्वार्टर निर्माण भवन, नई दिल्ली में है । वर्तमान समय में हरदीप सिंह पूरी जी इस मंत्रालय के कार्यभार को केंद्रीय स्तर पर संभालते हैं । यही मंत्रालय National City Rating भी जारी करती है और विभिन्न पैमानों पर देश के अलग अलग शहरों को रेटिंग दी जाती है । इसकी official website को आप विजिट कर सकते हैं । मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं:

मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारियां

Ministry of Housing and Urban Affairs की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य रूप से देश में आवास और शहरी विकास से जुड़े कानून और नियम तैयार करना है । इसकी अन्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

Responsibilities of MoHUA in Hindi

Ministry of Housing and Urban Affairs की कई अन्य जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें मंत्रालय पूरा करता है । आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

Ministry of Housing and Urban Affairs के अंतर्गत योजनाएं

Ministry of Housing and Urban Affairs के अंतर्गत कई योजनाएं हैं, जो हाल के दिनों में काफी चर्चित भी रही हैं । ये सभी योजनाएं आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत ही संचालित और प्रबंधित की जाती हैं । ये योजनाएं हैं:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना: यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है ।

2. स्मार्ट सिटी मिशन: राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा देश भर में स्मार्ट शहरों को विकसित करने के मिशन के साथ एक शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम है ।

3. स्वच्छ भारत मिशन: यह खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान है ।

4. विरासत शहर विकास और विस्तार योजना: प्रत्येक विरासत शहर के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए एक समावेशी तरीके से शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक साथ लाने का लक्ष्य इस मिशन का हिस्सा है ।

5. दीनदयाल अंत्योदय योजना: दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरूआत केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक योजना है जिसके अंतर्गत गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ।

6. राजीव गांधी आवास योजना: यह योजना एक लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पर लागू की जाती है जिसका उद्देश्य परिवारों को आवास का मालिकाना हक दिया जाता है और साथ ही गरीबों को घर बनाने के लिए कर्ज की व्यवस्था भी इसी योजना का एक हिस्सा है ।

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मंत्रालय के अंतर्गत बने कानून

Ministry of Housing and Urban Affairs के अंतर्गत कई कानून बनाए गए हैं । इन सभी कानूनों का प्रत्यक्ष रूप से संबंध आवास और शहरी विकास से ही है । ये योजनाएं निम्नलिखित हैं:

• दिल्ली मास्टर प्लान
• दिल्ली होटल (आवास का नियंत्रण) अधिनियम, 1949
• पुटपाथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014
• दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम, 1973
• शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976
• दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958
• दिल्ली विकास अधिनियम, 1957
• रियल एस्टेट (विनियमन और विकास अधिनियम), 2016
• आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2021
• अचल संपत्ति की मांग और अधिग्रहण अधिनियम, 1952
• सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971

आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य विभाग

Ministry of Housing and Urban Affairs के अंतर्गत अन्य कई विभाग और कमेटी भी आते हैं । इनका कार्य और प्रबंधन भी इसी मंत्रालय को देखना होता है । इसके अंतर्गत आने वाले विभाग निम्नलिखित हैं:

• दिल्ली विकास प्राधिकरण
• केंद्रीय लोक निर्माण संगठन
• हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
• NBCC और उसके सहायक कंपनियां
• आवास और शहरी विकास निगम
• कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास
• राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ
• राजघाट समाधि समिति

ये सभी विभाग भी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं । इन सरकारी निकायों द्वारा किए गए कार्यों की देख रेख का कार्य मंत्रालय करता है ।

Conclusion

Ministry of Housing and Urban Affairs in Hindi के इस आर्टिकल में आपने विस्तार से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बारे में जाना । मंत्रालय के उद्देश्य, इसके अंतर्गत आने वाले कानून और विभाग, योजनाओं की विस्तृत जानकारी आपको दी गई है ।

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